पि.एम.‍ किसान सन्मान निधी योजना

पि.एम.‍ किसान सन्मान निधी योजना –

पी.एम.किसान ही १०० टक्के केंद्र शासनाची योजना असून या योजनेस भारत सरकारचे १००% अर्थसहाय्य आहे. या योजनेअंतर्गत २ हेक्टर पर्यंत जमीन असलेल्या अल्प व अत्यल्प शेतकरी कुटुंबांना प्रती वर्ष रू. ६०००/- उत्पन्न पाठबळ म्हणून लाभ देण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी कुटुंबाची व्याख्या म्हणजे पती, पत्नी व त्यांची अल्पवयीन (१८ वर्षाखालील) मुले अशी आहे. राज्य शासन आणि केंद्र शासित प्रदेश हे अशा शेतकरी कुटुंबांची ओळख/पडताळणी करतील जे या योजनेंतर्गत विहित निकषांप्रमाणे पात्र असतील.या योजनेचा लाभ लाभार्थ्यांच्या बॅंक खात्यात थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे करण्यात येणार आहे. दि.१.१२.२०१८ ते ३१.०३.२०२० या कालावधीचा पहिला हप्ता या आर्थिक वर्षामध्येच वितरीत केला जाणार आहे.

PM- Kisan म्हणजेच पंतप्रधान किसान सन्मान निधी (PM-Kisan) योजना 1 डिसेंबर 2018पासून देशात लागू करण्यात आली.

या योजनअंतर्गत देशातल्या शेतकऱ्यांना प्रतिवर्ष 6 हजार रुपयांचा आर्थिक मदत दिली जाते.

पण, मग या योजनेसाठी कोणता शेतकरी पात्र ठरतो, असा प्रश्न आता तुमच्या मनात आला असेल. तर या योजनेसाठी सगळेच शेतकरी अर्ज करू शकतात.

सरकारनं सुरुवातीला 2 हेक्टरपर्यंत शेतजमीन असलेल्या शेतकऱ्यांचा या योजनेत समावेश केला होता. पण, नंतर या योजनेची व्याप्ती वाढवून सगळ्याच शेतकऱ्यांना म्हणजे शेतकऱ्याकडे किती जमीन आहे याचा विचार न करता सगळ्याच शेतकऱ्यांना या योजनेत समाविष्ट करण्यात आलं.

या योजनेअंतर्गत प्रतिवर्ष 4 महिन्यांच्या अंतरानं दोन हजार रुपयांचे तीन हप्ते शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जातात.

असं असलं तरी घटनात्मक पदावरील व्यक्ती (राष्ट्रपती, उप-राष्ट्रपती, पंतप्रधान, सरन्यायाधीश इ.) आजी-माजी लोकप्रतिनिधी (आमदार, खासदार, महापौर), आजी-माजी सरकारी कर्मचारी, करदाते, डॉक्टर, इंजीनियर्स, वकील, सनदी लेखापाल, वास्तुरचनाकार यांना या योजनेतून वगळण्यात आलं आहे.

PM Kisan योजनेसाठी नाव नोंदवायचं असेल तर त्यासाठी शेतकऱ्यांना 3 पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.

•  एक - या योजनेअंतर्गत नाव नोंदवण्यासाठी शेतकरी आपली कागदपत्रं गावातील तलाठी कार्यालयात जमा करू शकतो. यासाठी आधार कार्ड आणि बँक पासबुकची झेरॉक्स लागते.
•  CSC म्हणजेच कॉमन सव्हिस सेंटरही शेतकरी नावाची नोंदणी करू शकतो. मात्र इथं नोंदणी करायची असल्यास त्यासाठी ठरावीक शुल्क आकारलं जातं.

शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठीच्या प्रधान किसान सन्मान योजनेचा लाभ मिळविणाऱ्यांची संख्या कमी होत चालल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. योजनेत दोन हजार रुपयांचा पहिला हप्ता ज्यांना मिळाला, त्यांतील एक तृतीयांशपेक्षा कमी शेतकरी चौथ्या हप्त्याचे लाभार्थी असतील. महाराष्ट्रात पहिला हप्ता मिळालेल्यांच्या तुलनेत चौथ्या हप्त्याच्या लाभार्थींची संख्या २0 टक्के आहे.

सरकारी कर्मचारी लोकप्रतिनिधी, प्राप्तिकर भरणारे, व्यावसायिकांना योजनेतून वगळण्यात आल्याने, तसेच अनेक नव्या अटी घातल्याने लाभार्थींची संख्या कमी झाली असावी, असे समजते. कृषी मंत्रालयाने संसदीय समितीला सांगितले की, १४ कोटी शेतकऱ्यांना योजनेत सहभागी करण्याचे लक्ष्य होते. पण निम्म्या शेतकऱ्यांना सामील केले. शेतजमिनीचे पुरावे नसणे, आधारशी खाते लिंक नसणे, बँक खात्यांतील त्रुटी आणि ग्रामीण भागात इंटरनेटची संथ सेवा यांमुळे असे घडले. त्यावर संसदीय समितीने सर्व त्रुटी दूर करून आणि राज्य सरकारांची मदत घेत योजनेचा लाभ सर्व शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवा, अशा सूचना दिल्या आहेत. कृषी मंत्रालयाच्या माहितीनुसार महाराष्ट्रात ८१ लाख ८६ हजार शेतकरी लाभार्गी होते. पहिला हप्ता ७६ लाख २१ हजारांना मिळाला. दुसऱ्या हप्त्याच्या वेळी ही संख्या ६७ लाख होती. तिसरा हप्ता मिळाला ४८ लाख ५३ हजार शेतकऱ्यांना आणि चौथ्या हप्त्यासाठी लाभार्थी शेतकऱ्यांची संख्या आहे १५ लाख २८ हजार.
उत्तर प्रदेशात पहिल्या टप्प्यात १ कोटी ८३ लाख शेतकऱ्यांना पैसे मिळाले. चौथ्या हप्त्यासाठीच्या शेतकऱ्यांची संख्या आहे ७६ लाख. प्रत्येक शेतकऱ्याला दरवर्षी तीन हप्त्यांत मिळून ६ हजार रुपये देण्याची ही योजना आहे. सुरुवातीला दोन हेक्टर शेती असलेल्यांना ती लागू केली. नंतर शेतीच्या आकाराची मर्यादा काढण्यात आली.

आठ कोटींवरून संख्या ३ कोटींवर
या १ जानेवारी रोजी तयार करण्यात आलेल्या यादीनुसार लाभार्थी शेतकºयांची संख्या ८ कोटी ५५ लाख आहे. मात्र, पहिला हप्ता ८ कोटी १२ लाख शेतकºयांना मिळाला. दुसरा हप्ता मिळालेल्यांची संख्या होती ७ कोटी ४६ लाख आणि तिसºया हप्त्यात ५ कोटी ९६ लाख शेतकºयांनाच दोन हजार रुपयांची रक्कम मिळाली. चौथ्या हप्त्यासाठी लाभार्थींची संख्या दाखविली आहे २ कोटी ९0 लाख.