दाखले बंद आता स्वयं घोषणापत्र

 

शासनाच्या कोणत्याही योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जा बरोबर ग्रामपंचायत अथवा तलाटयांच्या कडून घेऊन काही प्रमाणपत्र दाखल्यांची जंत्री आता जोडावी लागणार नाही. त्याऐवजी लाभार्थीने स्वतः च्या माहितीच्या आधारावर स्वयं घोषणापत्र भरून द्यावे लागणार असल्याचे नवे धोरण शासनाने जाहीर केले आहे. किरकोळ कामाला सुध्दा नागरिकांना ग्रामपंचायतीत जाऊन दाखल्यासाठी वेळ घालवायला लागणार नसून याचा ग्रामसेवकांवरील अशी प्रमाणपत्र दाखले देण्याचा ताण कमी झाला आहे. या निर्णयाची तात्काळ अंमलबजावणीचा करण्याचे शासनाकडून आदेश झाल्याने नागरिकांच्या वेळ आणि खर्चाची बचत होणार आहे. राज्य शासनाने गावपातळीवर वैयक्तिक, शासकिय कामासाठी नागरिकांना आवश्यक असलेली दाखले, प्रमाणपत्रे देण्याची ग्रामसेवक आणि तलाटी यांच्यावर जबाबदारी सोपवलेली होती. दि.१४ जुलै २०१५ अन्वये ग्रामपंचायतीने देण्याचे प्रमाणपत्र विहीत वेळेत देण्याचे ग्रामसेवकांना आदेश देण्यात आले आहेत. आता मात्र दि.१३ फेब्रुवारीच्या ग्रामविकास विभागाच्या नव्या आदेशा नुसार काही प्रमाणपत्र दाखले ग्रामपंचायती मधून देणे बंद केले आहे. महसूल विभागाकडून महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ अंतर्गत देण्यात येत असल्याने असा दाखला ग्रामपंचायतीला आता देण्यात येणार नाही. तात्पुरता रहिवासी दाखला महसूल विभागाकडून देण्यात येणार आहेत. नव्या शासनाच्या आदेशानुसार आता ग्रामपंचायतींना पुढील प्रमाणपत्रे, दाखले देता येणार नाही.यात विधवा असल्याचे प्रमाणपत्रासाठी पतीच्या मृत्यूची नोंद दाखल्यासोबत पुनर्विवाह केला नाही. याचे स्वयं घोषणापत्र घेतले जाणार आहे. परित्यकता असल्याचा दाखल्यासाठी न्यायालयाचा किंवा सक्षम प्राधिकारी यांचा आदेशासोबत पतीने सोडल्याचे स्वयंघोषणापत्र आवश्यक असणार आहे. विभक्त कुटुंबाचा दाखला,नोकरी व व्यवसायासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र,बेरोजगार प्रमाणपत्र,यात असल्याचा दाखला,शौचालय दाखला नळ जोडणीसाठी अनुमती प्रमाणपत्र, चारित्र्याचा दाखला, वीज जोडणीसाठी ना हरकत प्रमाणपत्र, जिल्हा परिषदेच्या फंडातून कृषी साहित्य खरेदी, राष्ट्रीय बायोगॅस व खत व्यवस्थापन कार्यक्रम, बचत गटांना खेळते भाग भांडवलासाठी बँकेमार्फत कर्ज पुरवठा अशा कोणत्याही योजनेचा लाभ घेण्यासाठी प्रमाणपत्र, निराधार योजनेसाठी वयाचा दाखला देण्याची सेवा यापुढे आवश्यक नाही. नागरिकांना कोणतेही प्रमाणपत्र,दायला कोणत्याही विभागाने मागितला तर संबंधितांनी स्वयं घोषणापत्र द्यावे लागणार आहे. आता कोणत्याही कार्यालयाने अशा प्रकारचे दाखले,प्रमाणपत्राचा अट्टाहास केल्यास ते कृत्य नव्या आदेशाच्या विरोधात असेल. शासनाच्या नव्या आदेशा प्रमाणे दाखले प्रमाणपत्रांच्या ऐवजी घोषणापत्र देऊन नागरिकांना आपली कामे करावी लागणार आहेत. स्वयं घोषणापत्र म्हणजे- स्वतःचा भरुन देण्याचे प्रतिज्ञापत्र असून त्यावर नाव, पता,फोटो,वडीलांचे नाव, आधारकार्ड नंबर व्यवसाय याबाबत सत्य माहिती लिहावी लागणार आहे.सदरची माहिती सत्य असून खोटी आढळल्यास भारतीय दंड संहितेनुसार आणि संबंधित कायदयानुसार गुन्हा दाखल होण्यास आणि शिक्षेस पात्र राहीन तसेच मला सर्व मिळालेले सर्व लाभ काढून घेण्यात येतील, याची मला पूर्ण जाणीव आहे. असा मजकूर लिहून संबंधिताने सही करावी लागणार आहे.या घोषणापत्रावर सत्य माहिती लिहावी लागणार आहे. खोटी आढळून आल्यास तो गुन्हा ठरणार आहे.